Economic Survey 2018 PDF Book-आर्थिक सर्वेक्षण

Dear Friends – आज हम आपके लिये Economic Survey 2018 PDF Book लेकर के आए है जो की आने वाले सभी एग्जाम जैसे – BANK, SBI PO,POLICE,CPO,IBPS PO,SSC,SSC CHSL,UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है आपको Economic Survey 2018 PDF Book में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।।इस अध्याय में भारतीय अर्थव्यवस्था का विवरण प्रस्तिक किया गया है । इस अध्याय के अंतर्गत वैश्विक विकास की संभावनाओं और अंतर्निहित जोखिमों का विश्लेषण किया गया हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अंतर्गत, उन कारकों का विश्लेषण किया गया है जो अर्थव्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2018 – 2019 में आगे बढ़ा सकते हैं । विश्व अर्थव्यवस्था में हाल के दिनों में सुधार आरंभ हुए हैं, लेकिन भारत की GDP संवृद्धि दर तथा अन्य संकेतरों जैसे औघोगिक उत्पादन, ऋण और निवेश आदि में गिरावट आई हैं इसे डीकप्लिंग के रूप में संदर्भित किया गया हैं । आपको  Economic Survey 2018 PDF Book Hindi भाषा में मिलगी ।।

Economic Survey 2018 PDF Book की मुख्‍य बातें :-

 2017-18 के बजट में अनेक प्रक्रियागत सुधारों की शुरुआत की गई। इनमें रेलवे बजट को केन्द्रीय बजट में शामिल करना, केन्द्रीय बजट को निर्धारित तिथि से लगभग एक माह पहले यानी 1 फरवरी को पेश करना, खर्च को ‘योजना’ और ‘गैर-योजना’ व्यय में वर्गीकृत करने की परम्परा को समाप्त करना और अगले दो वित्त वर्षों के लिए प्रत्येक मांग हेतु अनुमानित व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) के साथ मध्यमकालिक व्यय रूपरेखा वक्तव्य की पुर्नसंरचना इन सुधारों में शामिल हैं।

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आर्थिक समीक्षा में 2017-18 की वृद्धि दर 6.75 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान।
 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घटकर 6.5 प्रतिशत पर आएगी।
⇒ विमुद्रीकरण (नोटबंदी) के बाद वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर 6.75 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान।
 चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहेगी। 2015-16 में यह 1.2 प्रतिशत रही थी।
 आर्थिक समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कच्चे तेल के घटे दाम से अप्रत्याशित राजकोषीय लाभ की उम्मीद।

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⇒ अचल संपत्ति की कीमतों में गिरावट के परिणामस्‍वरूप मध्‍यम वर्ग को किफायती मकान मिलेंगे।
 पुनर्मुद्रीकरण से अप्रैल 2017 तक नकदी की किल्‍लत समाप्‍त हो जाएगी।
 2017-18 के लिए अनुमान है कि आर्थिक विकास अब सामान्‍य हो जाएगा क्‍योंकि नए नोट आवश्‍यक मात्रा में चलन में वापस आ गए हैं और विमुद्रीकरण पर आगे की कार्रवाई की गई है।
 नकारात्‍मक निर्यात वृद्धि का रुझान 2016-17 (अप्रैल-दिसम्‍बर) के दौरान कुछ हद तक परिवर्तित हुआ और निर्यात 0.7 प्रतिशत बढ़कर 198.8 बिलियन तक पहुंच गया।
 2016-17 की पहली छमाही के दौरान चालू खाता घाटा 2015-16 की पहली छमाही के 1.5 प्रतिशत से घटकर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर आ गई।
 सितम्‍बर 2016 के आखिर में भारत का विदेशी कर्ज 484.3 अरब डॉलर था जो कि मार्च 2016 के आखिर के स्‍तर की तुलना में 0.8 अरब डॉलर कम रहा।
 कृषि क्षेत्र के 2016-17 के दौरान 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्‍मीद है, जो कि 2015-16 के दौरान 1.2 प्रतिशत थी।
 2016-17 के लिए 13.01.2017 तक रबी फसलों के तहत कुल क्षेत्र 616.2 लाख हेक्‍टेयर रहा जो कि पिछले वर्ष के इस सप्‍ताह की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक है।

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 सरकारी योजनाएँ: प्रधानमन्त्री जन धन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना सह मृत्यु बीमा)

⇒ यह विभाग नाबार्ड, IRDAI, PFRDA & NPS संबंधित प्रशासनिक और विधायी मामले को देखता है ।

कौन करता है तैयार ?
आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है, जो सीधा वित्त मंत्रायल का हिस्सा है. यह मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में तैयार किया जाता है. फिलहाल अरविंद सुब्रह्मणयन इस पद पर काबिज हैं.

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