List of important committees and commissions in India

यूपीएससी परीक्षा की तैयारियों के लिए List of important committees and commissions in India के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति में विभिन्न आयोगों और समितियों से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। भारत में अर्थव्यवस्था को गति देने वाली समस्या के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के उद्देश्य से कई समितियाँ और आयोग स्थापित किए गए हैं। वे अध्ययन और समस्याओं के सुधार के लिए उपयुक्त व्यावहारिक सुधारों की योजना भी बनाते हैं। अब तक, इन समितियों द्वारा सिफारिशों पर कई सुधारवादी कदम उठाए गए हैं।

आइए List of important committees and commissions in India का अध्ययन करें जिनके बारे में UPSC आपसे पूछे सकता है।

भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची

1. अभिजीत सेन समिति (2002): दीर्घकालिक खाद्य नीति
2. आबिद हुसैन समिति: लघु उद्योग पर
3. अजीत कुमार समिति: सेना वेतनमान
4. अथरेया समिति: आईडीबीआई का पुनर्गठन
5. बेसल समिति: बैंकिंग पर्यवेक्षण
6. भूरेलाल समिति: मोटर वाहन कर में वृद्धि
7. बिमल जालान समिति: पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट
8. बिमल जालान कमेटी (2018): आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए
9. सी. बाबू राजीव समिति: शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार
10. सी. रंगराजन समिति (2012): गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए
11. चंद्र शेखर समिति: वेंचर कैपिटल
12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997): सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
13. K.B. कोर कमेटी: कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए
14. दवे समिति (2000): असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना
15. दीपक पारेख समिति: पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था
16. सुमा वर्मा समिति (2006): बैंकिंग लोकपाल
17. जी. वी. रामकृष्ण समिति: विनिवेश पर
18. गोइपोरिया समिति: प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार
19. हनुमंत राव समिति: उर्वरक
20. जे. आर. वर्मा समिति: करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले 25 देशों की सूची
21. जानकीरमण समिति: प्रतिभूति लेनदेन
22. जे. जे. ईरानी समिति: कंपनी कानून सुधार
23. के. सी. चक्रवर्ती समिति: भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
24. के. कस्तूरीरंगन (2017): राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए
25. केलकर समिति (2002): कर संरचना सुधार
26. कोठारी आयोग (1964): भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना
27. खान वर्किंग ग्रुप: वित्त विकास संस्थान
28. खुसरो समिति: कृषि ऋण प्रणाली
29. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट: कॉरपोरेट गवर्नेंस
30. एमबी शाह कमेटी: विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए
31. महाजन समिति (1997): चीनी उद्योग
32. मालेगाम समिति: प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन
33. मल्होत्रा समिति: बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा
34. मराठे समिति: शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना
35. माशेलकर समिति (2002): ऑटो ईंधन नीति
36. मैकिन्से रिपोर्ट: एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय
37. मीरा सेठ समिति: हथकरघा का विकास
38. नचिकेत मोर समिति: छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना
39. नरसिम्हन समिति (1991): बैंकिंग क्षेत्र सुधार
40. एन.एन. वोहरा समिति (1993): संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए
41. पारेख समिति: इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
42. पर्सी मिस्त्री समिति: मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना
43. पी. जे. नायक समिति: बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना
44. प्रसाद पैनल: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
45. राधा कृष्णन आयोग (1948): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना
46. आर. वी. गुप्ता समिति: लघु बचत
47. राजा चेल्या समिति: कर सुधार
48. रेखी समिति: अप्रत्यक्ष कर
49. आर.वी. गुप्ता समिति: कृषि ऋण
50. सरकारिया आयोग: केंद्र-राज्य संबंध
51. के. संथानम समिति: सीबीआई की स्थापना
52. एस. पी. तलवार समिति: कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन
53. सुरेश तेंदुलकर समिति: गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र
54. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002): घरेलू चाय उद्योग का विकास
55. शाह समिति: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार
56. शिवरामन समिति (1979): नाबार्ड की स्थापना
57. एस.एन. वर्मा समिति (1999): वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन
58. स्वामीनाथन आयोग (2004): किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना
59. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982): भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
60. टंडन समिति: बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली
61. तारापोर समिति (1997): पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट
62. उदेश कोहली समिति: विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
63. यू.के. शर्मा समिति: आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका
64. वाघुल समिति: भारत में मुद्रा बाजार
65. वासुदेव समिति: एनबीएफसी सेक्टर में सुधार
66. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001): आयकर छूट की समीक्षा
67. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग: 7 वां वेतन आयोग
68. बलवंतराय मेहता समिति (1957): पंचायती राज संस्थाएँ

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Committee And Commission Name	Objective
Abhijit Sen Committee	2002, formed to address formulation of food policy in the long term
Ajit Kumar Committee	formed to formulate policies regarding army pay scales
Athreya Committee	created to restructure the IDBI
Abid Hussain Committee	formed to formulate policies regarding small scale industries
Balwantrai Mehta Committee (1957)	created to reform the Panchayati Raj institutions
Bibek Debroy	Created to restructure railways
Bhurelal Committee	formed to formulate policies on motor vehicle tax
Bimal Jalan Committee	formed to make report on working of the capital market infrastructure institutions (MIIs)
Basel Committee	formed for banking supervision
C. Babu Rajiv Committee	formed to formulate changes in Ship Act 1908 & Ship Trust Act 1963
C. Rangrajan Committee	to assess the methodology for poverty measurement
Chandratre Committee Report (1997)	created to address investment management and security analysis
Chandra Shekhar Committee	created to study and reform the venture capital
Chore Committee	created to analyze the working of the cash credit system
Deepak Parekh Committee	created for financing infrastructure through PPP model
Dhanuka Committee	created to simplify the transfer rules in security markets
Dave Committee (2000)	created to reform the unorganized sector’s pension scheme
Goiporia Committee	formed to improve customer service at primary/urban cooperative banks
G. V. Ramakrishna Committee	created to formulate policy on disinvestment
Hanumant Rao Committee	created to analyze and formulate policy regarding fertilizers
Jankiramanan Committee	created to analyze securities transactions
Justice A.K Mathur Commission	created to facilitate the 7th Pay Commission
J. R. Varma Committee	created to reform the current account carry forward practice
Jj. Irani Committee	created to reform the Company Laws
K. Kasturirangan	created for the purpose of heading the Drafting committee of National Education Policy
Kothari Commission	created to analyze and reform the educational sector in India
K V Kamath Panel	Created to study MSME sector
K. C. Chakrabarty Committee	created to study the financial condition of the Regional Rural Banks
Kelkar Committee (2002)	created to reform the tax structure
Khusro Committee	created to reform the Agricultural Credit System
Kumar Mangalam Birla Report	created to facilitate corporate governance
Khan Working Group	created for the development of financial institutions
Lodha committee	Created to suggest reforms for cricket in India
Mahajan Committee (1997)	created to facilitate the sugar industry
Mb Shah Committee	created to scrutinize black money, specifically hoarded abroad
Malhotra Committee	created to set a framework of the insurance sector
Mashelkar Committee 2002:	created to facilitate the auto fuel policy reform
Marathe Committee	formed for a recommendation for the urban co-operative banks
Malegam Committee	created for changes in the primary market, and repositioning of UTI
Mckinsey Report	created to merge 7 associate banks with SBI
Meera Seth Committee	created to support the development of handlooms
N.N. Vohra Committee	created to analyze the relations (nexus) of politicians with criminals
Narismhan Committee (1991)	created to reform the banking sector
Percy Mistry Committee	formed to make Mumbai an international financial center
Parekh Committee	created to facilitate infrastructure financing
P. J. Nayak Committee	formed to study the governance of the board of banks; to examine criteria for selection of their directors and their term
Prasad Panel	created to facilitate international trade and services
R V. Gupta Committee	created to facilitate reforms in small savings
Raghunath Anant Mashelkar panel	Created to review best technologies for Swachh Bharat Abhiyaan
Rangarajan Committee	Created to facilitate computerization Of Banking Industry & Public Sector Disinvestment
Rekhi Committee	created to facilitate reforms in indirect tax
Radha Krishnan Commission (1948)	created to establish the University Grant Commission
Raja Chelliah Committee	created to facilitate the tax reforms
S P Talwar Committee	created to restructure weak public sector bank
K. Santhanam Committee	created to establish CBI
Sarkaria Commission	created to facilitate the central-state relationship
Suresh Tendulkar Committee	created to redefine the poverty line & its calculation formula
Shah Committee	created to reform non-banking financial companies (NBFC)
Sapta Rishi Committee (July 2002)	created to facilitate the development of the domestic tea industry
S.N. Verma Committee (1999)	created to restructure the commercial banks
Shivraman Committee (1979)	created to establish Nabard
Sukhamoy Chakravarty Committee	created to analyze the functioning of the Indian monetary system
Swaminathan Commission (2004)	created to study problems faced by the farmers
Tandon Committee	created to analyze the bank’s system of working capital financing
Udesh Kohli Committee	created to assess the fund requirement in the power sector
Tarapore Committee (1997)	create to form a report on the capital account convertibility
U.K. Sharma Committee	created to analyze Nabard’s role in RRB
Vasudev Committee	created to facilitate nbfc sector reforms
Vaghul Committee	created to study the money market in India
Y B Reddy Committee: 2001	created to study the income tax rebates

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Drishti The vision was India’s major inquiry commissions and committees

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