National Education Policy 2020 PDF Book

National Education Policy (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2020 PDF Book – Ministry of Human Resource Development Government of India –  शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है । शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्द प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्रन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जाता है । अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा ।

National Education Policy 1986:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति है। यह नीति प्राथमिक शिक्षा को ग्रामीण और शहरी दोनों भारत के कॉलेजों में शामिल करती है। पहली NPE को 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत सरकार द्वारा, दूसरी बार 1986 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा और तीसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई थी।

2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नही है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्णभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो ।

National Education Policy 2020 PDF Book

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है । नयी शिक्षा नीति को सभी विघार्थियों के लिए , चाहे उनका निवास स्थान कही भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी ।

पिछली नीतियाँ – शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच पर था । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है । 1986/1992 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ करान हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया ।

भाग – I (स्कूल शिक्षा)

  • प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा – सीखने की नींव
  • बुनियादी साक्षरता एवं संख्या – ज्ञान
  • ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना ।
  • स्कूलो में पाठयक्रम और शिक्षण – शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रूचिकर होना चाहिए
  • शिक्षक
  • समतामूलक और समावेशी शिक्षा
  • स्कूल काम्प्लेक्स / क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस
  • स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन

भाग – II (उच्चतर शिक्षा)

  • गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
  • संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
  • समग्र और बहु – विषयक शिक्षा की ओर
  • सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग
  • प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय
  • उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश
  • शिक्षक शिक्षा
  • व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन
  • नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना ।
  • उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल – चूल परिवर्तन
  • उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व

भाग – III (अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे)

  • व्यावसायिक शिक्षा
  • प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना
  • भारतीय भाषाओं कला और संस्कृति का संवर्धन
  • प्रौद्योगिकी की उपयोग एवं एकीकरण
  • आँनलाइन और डिजिटल शिक्षा

भाग – IV (क्रियान्वयन की रणनीति)

  • केंन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तीकरण
  • वित्त पोषण – सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
  • कार्यान्वयन

National Education Policy 1986 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप के मुख्य तथ्य) –

  1. 1986 के बाद पहली बार एक व्यापक शिक्षा नीति तैयार की जा रही है ।
  2. यह नीति इन चार नींवों पर रखी गई है – उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, सुलभता और उत्तरदायित्व ।
  3. तीन वर्ष से छह वर्ष तक के सभी बच्चों को 2025 तक उच्च कोटि की शिक्षा के साथ-साथ देखभाल की व्यवस्था की जायेगी.
  4. यह व्यवस्था विद्यालयों और आँगनवाड़ियों में भी की जायेगी क्योंकि वहाँ बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण का भी ध्यान रखा जाता है ।
  5. जो बच्चे तीन वर्ष से कम के होंगे उनके परिवारों को भी विद्यालय और आँगनवाड़ियाँ वही सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगी.
  6. 2025 तक सभी बच्चे उम्र के अनुसार साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों और उपायों का वर्णन किया गया है ।
  7. पाठ्यक्रमों और बाल शिक्षा से सम्बंधित अन्य संरचनाओं को फिर से रूपांकित किया जाएगा. विद्यालय की पढ़ाई और अन्य शिक्षेतर गतिविधियों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा ।
  8. शैक्षणिक पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक पढ़ाई की सुविधा भी दी जायेगी ।
  9. ऐसी परीक्षा पद्धति बनाई जायेगी जिससे बच्चे तनाव से मुक्त हो कर सही ज्ञान पा सकें ।
  10. अच्छे शिक्षक तैयार हो सकें इसके लिए चार वर्षों का एक कठोर प्रशिक्षण शिक्षकों को उनके अपने-अपने विषय के लिए दिया जाएगा ।
  11. ये सभी संस्थान अपनी ओर से डिग्री बाँटेंगे अर्थात् ये विश्वविद्यालय की सम्बद्धता (affiliations) का नियम नहीं होगा ।
  12. महाविद्यालयों में विज्ञान, कला, मानविकी, गणित और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी और छात्र स्वतंत्र रूप से विषयों का चयन करेंगे. छात्र अपनी इच्छानुसार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश और वहाँ से निकल भी सकेंगे. उन्होंने जितनी पढ़ाई की उस हिसाब से उनको उचित डिग्री मिलेगी ।
  13. स्नातक के लिए तीन वर्षों का पाठ्यक्रम होगा परन्तु साथ ही चार वर्षों का कार्यक्रम भी उपलब्ध होगा ।
  14. सार्वजनिक शिक्षा के सभी स्तरों पर सरकारी निवेश में बढ़ोतरी की जायेगी ।

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राष्ट्रीय शिक्षा नीति

National Education Policy 2020 Ministry of Human Resource Development Government of India in English  Download

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