Summary of Union Budget 2020 – 21
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21 वीं सदी के तीसरे दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपायों के संयोजन के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सक्रिय करना है।
Union Budget को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदन (लोक सभा और राज्य सभा) में पारित करवाना जरूरी है।
Budget Highlights –
व्यय (Expenditure) – सरकार ने 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान से 12.7% अधिक है।
प्राप्तियां (Receipts) – विनिवेश से उच्च अनुमानित राजस्व के कारण प्राप्तियां (शुद्ध उधार के अलावा) 16.3% बढ़कर 22,45,893 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
जीडीपी विकास(GDP Growth) – सरकार ने 2020-21 में 10% (यानी, वास्तविक विकास और मुद्रास्फीति) की मामूली जीडीपी विकास दर मान ली है। 2019-20 के लिए नाममात्र वृद्धि का अनुमान 12% था।
घाटा (Deficits) – राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.7% पर लक्षित है, जो 2019-20 में 2.4% के संशोधित अनुमान से अधिक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% पर लक्षित है, 2019-20 में संशोधित अनुमान 3.8% से कम है। ध्यान दें कि सरकार का अनुमान है कि 2019-20 में राजकोषीय घाटे (3.3%) के लिए अपने बजटीय लक्ष्य और 2020-21 में मध्यम अवधि के राजकोषीय लक्ष्य 3% का उल्लंघन होगा। इसमें ऑफ-बजट उधार (2020-21 में जीडीपी का 0.9%) शामिल नहीं है।
मंत्रालय के आवंटन (Ministry allocations) – उच्चतम आवंटन वाले शीर्ष 13 मंत्रालयों में, संचार मंत्रालय (129%) में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, इसके बाद कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (30%) और गृह मंत्रालय () 20%)।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2020-21 के बजट प्रस्ताव –
Budget 2019 – 20 in Hindi Important points
●दलितों व पिछड़ों (OBC) के लिए 85 हजार करोड़।
● बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़।
● पोषाहार योजना के लिए 35 हजार करोड़।
● महिलाओं के लिए 28000 करोड़।
● संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़।
● टूरिज्म के लिए 2500 करोड़ का बजट।
● भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6 हजार करोड़।
● 1 लाख गांवों में फायबर से इंटरनेट कनेक्शन।
● साफ हवा के लिए 6 हजार करोड़ का बजट।
● कौशल विकास (स्किल इंडिया) के लिए 3 हजार करोड़ 12300 करोड़ का प्रस्ताव
● 6 लाख आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन।
● तेजस की तर्ज पर चलेगी 150 ट्रेनें।
● पर्यटन में भारत 65 मे 34 वें नम्बर पर आया।
● 5 ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटरों का विकास होगा।
● बाल विवाह रोकने के लिए टास्क फोर्स बनेगी।
● प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल प्लांट बन्द होंगे।
● स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या काफी बढ़ी।
● 10 में से 9 लड़कियां स्कूल पहुंची।
● अहमदाबाद के लोथल में पोत म्यूजियम बनेगा।
● 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हवा पर काम।
● टेक्स चोरी करने वालीं के लिए कड़ा कानून।
● कानून के तहत टेक्स चार्टर लाएंगे।
● सरकारी नोकरी भर्ती के लिए एजेंसी की स्थापना।
● नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए NRA,
● लद्दाख के विकास के लिए 5958,
● बैंकों में पैसा फंसने पर गारंटी 1 लाख की बजाय 5 लाख।
● जम्मू-कश्मीर विकास के लिए 30 हजार 757 करोड़।
● सरकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 3,5 लाख करोड़।
● सरकार LIC की कुछ हिस्सेदारी IPO के जरिये बेचेगी।
● IBD बैंक की भी हिस्सेदारी बेची जाएगी।
● 2020-21 की आर्थिक विकास दर का 10 प्रतिशत लक्ष्य।
● 5 लाख की आमदनी पर कोई टेक्स नही।
5 लाख से साढ़े सात लाख पर सिर्फ 10 प्रतिशत टैक्स।
● साढ़े सात से 10 लाख की आय पर 15 प्रतिशत।
●10 लाख से 12,5 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टेक्स।
●15 लाख से ऊपर आय पर 30 प्रतिशत टेक्स।
● निवेश पर छूट ली तो पुरानी दरों से ही टेक्स लगेगा।
● नई टेक्स व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक हैं।
● इंफ्रा में निवेश करने वालों को 100 प्रतिशत टेक्स छूट।
● नई कम्पनियों पर 15 प्रतिशत कॉरपरेट टेक्स।
● कम्पनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा।
● बैंकिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर।
● PPP मॉडल पर 5 नई स्मार्ट सिटी।
●मिशन इंद्रधनुष में 12 नई बीमारियों को जोड़ा जाएगा।
● 27000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण होगा।
● तीन साल में पुराने बिजली मीटर बदलेंगे।
● राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता।
● सागर मित्र योजना की शुरुआत होगी।
● राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि उड़ान शुरू होगी।
● खेती-कृषि विकास के लिए 3 लाख करोड़ का प्रस्ताव
●इंजीनियर के लिए एक साल इन्टरशिप का प्रस्ताव
● हर घर नल से शुद्ध पानी देने का लक्ष्य।
● भारत को ग्लोबल स्तर पर मैन्युफेक्चर हब बनाएंगे।
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